दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर लाया जा रहा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक न्याय मुहैया कराने वाली प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। जीरो एफआइआर के संबंध में विधेयक का प्रस्ताव है कि कोई व्यक्ति अधिकार क्षेत्र की बंदिशों से बाहर किसी भी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। प्राथमिकी को 15 दिन के भीतर अपराध स्थल वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/0MwRCoY
Sunday, 13 August 2023
'अपराध की गंभीरता को देखते हुए लगाई जाएगी हथकड़ी', BNSS बिल से न्याय मुहैया कराने वाली प्रणाली में आएगा बदलाव
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
No comments:
Post a Comment