कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुडा भूखंड आवंटन घोटाले में प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। यह मंजूरी भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम 1988 की धारा 17 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत दी गई है। बता दें कि सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की खातिर राज्यपाल से मंजूरी लेना अनिवार्य है।
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Saturday, 17 August 2024
क्या है पीसी अधिनियम की धारा 17A? जिसके तहत राज्यपाल ने दी कर्नाटक CM के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी
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