पूर्व प्रधान न्यायाधीशों ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संवैधानिकता का समर्थन किया है लेकिन निर्वाचन आयोग को दी गई शक्ति को लेकर चिंता जताई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने निर्वाचन आयोग को असीमित अधिकार देने पर सवाल उठाया जिससे विधानसभा के कार्यकाल को कम या बढ़ाया जा सकता है। जस्टिस ललित ने चरणबद्ध चुनाव का सुझाव दिया।
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Sunday, 6 July 2025
'संवैधानिक है एक देश-एक चुनाव की अवधारणा', देश के तीन पूर्व CJI दी सहमति; विपक्ष की आलोचना को किया खारिज
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